माल की खरीद पर टीडीएस धारा 194Q और धारा 206(C)(1H) से जुडा एक बड़ा सवाल

माल की खरीद पर टीडीएस धारा 194Q और धारा 206(C)(1H) से जुडा एक बड़ा सवाल सुधीर हालाखंडी

दिनाक 1 जुलाई 2021 से आयकर कानून में टीडीएस को लेकर एक नई धारा को194 Q लागू हो रही है जिसके अनुसार खरीददारों को अपने विक्रेताओं से प्राप्त माल की खरीद पर टीडीएस काटना है . इस धारा के सम्बन्ध में एक विस्तुत लेख पहले ही मैंने लिख दिया था लेकिन अब एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वह है कि जब क्रेता और विक्रेता दोनों का ही टर्नओवर 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 10 करोड़ रूपये से अधिक हो तो क्रेता को टीडीएस काटना है या विक्रेता को टीसीएस एकत्र करना है ? या फिर दोनों ही को अपनी – अपनी जगह टीडीएस और टीसीएस जो भी लागू हो काटना या एकत्र करना है ?

आइये इस सवाल का जवाब जानने का प्रयास करें

लेकिन आइये पहले संक्षेप में समझ लें कि यह नईं धारा 194 Q क्या है ताकि हमें यह समझ आ सके कि यह समस्या क्या है जिसको लेकर यह सवाल पूछा गया है ?

जिन खरीददारों का बीते हुए वित्तीय वर्ष में टर्नओवर , सकल प्राप्ति या बिक्री 10 करोड़ रूपये से अधिक थी , माल की खरीद पर यह टीडीएस की धारा 194Q सिर्फ उन्ही खरीददारों पर ही लागू है . इस प्रकार 31 मार्च 2021 को जो वर्ष समाप्त हुआ है उस वर्ष में जिन क्रेताओं का टर्नओवर 10 करोड़ रूपये से अधिक था उन्ही को अपने “निवासी” विक्रेता से एक वितीय वर्ष में 50 लाख रूपये से ऊपर की खरीद होने पर से टीडीएस काटना है. यह टीडीएस पहले 50 लाख रूपये की रकम छोड़ते शेष रकम पर काटा जाना है . इस टीडीएस की दर 0.1% होगी.- 1 जुलाई 2021 से यह प्रावधान लागू है.

आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2020 से इसी तरह का एक प्रावधान धारा 206(C)(1H) माल की बिक्री को लेकर आया था और वह भी अभी लागू ही है इसलिए अब यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है . आइये एक उदहारण के जरिये समझें कि यह सवाल किन हालत में उठ रहा है

X & CO एक विक्रेता है और Y & CO एक क्रेता है। एक्स एंड कंपनी की बिक्री 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये है। Y & CO की बिक्री 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 15 करोड़ रूपये थी.

अब चूँकि दोनों की ही बिक्री बीते हुए वर्ष में 10 करोड़ रूपये से अधिक है इसलिए यदि विक्रेता धारा 206(C)(1H) के तहत और क्रेता 194 Q के तहत आता है इसलिए तो सवाल यह है कि इसके बीच के व्यवहार पर , जहां भी लागु हो , क्रेता को टीडीएस काटना है या विक्रेता को टीसीएस एकत्र करना है .

आइये देखें की इस सवाल का जवाब क्या है ?

इस स्तिथि में आप ध्यान रखें कि कानूनी प्रावधान यह है कि क्रेता को 194Q के तहत टीडीएस काटना है और वह यह कर काट लेता है तो विक्रेता को इस प्रकार के व्यवहार पर धारा 206 (C) (1H) के तहत टीसीएस एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है .

यहाँ यह भी ध्यान रखें कि क्रेता को हर हाल में ऐसे व्यवहार पर टीडीएस काटना ही है भले ही विक्रेता ने गलती से या सूचना के अभाव में टीसीएस काट लिया है तब भी क्रेता टीडीएस काटने से मुक्त नहीं होता है और यदि क्रेता टीडीएस काट कर जमा नहीं कराता है तो उस पर वे सभी प्रावधान लागू होंगें जो कि टीडीएस नहीं काटने और नहीं जमा कराने पर होते हैं जिनमें क्रय की गई राशि के 30 प्रतिशत रकम को आय में जोड़ने का प्रावधान भी है जो कि टीडीएस रिटर्न भरने के लिए आयकर की धारा 139 (1) में तारीख तक भी टीडीएस जमा नहीं कराने पर लागू होता है.

इस स्तिथि में क्रेता को X अपने विक्रेता को इसी समय यह सूचित कर देना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी धारा 194Q के तहत टीडीएस काटने की है और वह अब से ख़रीदे गए माल पर टीडीएस काटेगा अत: विक्रेता अब 1 जुलाई 2021 से टीसीएस एकत्र करना बंद कर दे.

क्रेता और विक्रेता के बीच पर्याप्त संवाद के जरिये इस समस्या को निपटा जा सकता है और यह संवाद समय रहते हो जाना चाहिए ताकि एक ही व्यवहार पर दो करों के कटने/ एकत्र होने से बचाया जा सके. आइये देखें कि इस सम्बन्ध में क्रेता को अपने विक्रेता को लिखना क्या है . इस सम्बन्ध में एक पत्र का नमूना अगले पृष्ट पर दे रहे हैं ,

इसे ध्यान से देखें और वांछित संशोधन कर इसे उपयोग करें एवं अपने विक्रेता को इसी समय भेज दें क्यों कि अब 1 जुलाई 2021 बहूत दूर नहीं है .

श्रीमान प्रबंधक महोदय

विक्रय विभाग/लेखा विभाग

एक्स एंड कंपनी

नई दिल्ली

श्रीमान,

विषय – धारा 194Q . के तहत टीडीएस काटने की हमारी जिम्मेदारी के सम्बन्ध में .

उपरोक्त के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि 31 तारीख 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमारी बिक्री 10 करोड़ रूपये से अधिक है और हम आपकी कंपनी से हमारी खरीद पर टीडीएस काटने के लिए धारा 194Q द्वारा जिम्मेदार हैं और 1 जुलाई 2021 से हम हमारी खरीद आयकर कौन की धारा 194 Q के तहत टीडीएस काट लेंगे अत: आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा हमें विक्रय किये गए माल पर आयकर कौन की धारा 206 (C) (1H) के तहत टीसीएस काटना बंद कर दें .

धन्यवाद

भवदीय

वास्ते Y & CO

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

ध्यान रखें कि माल की खरीद पर धारा 194Q टीडीएस काट लेने पर विक्रेता को टीसीएस से मुक्त कर दिया गया है लेकिन ऐसी कोई मुक्ति क्रेता को विक्रेता के टीसीएस धारा 206(C)(1H) काट लेने पर नहीं है. इसलिए माल के क्रय पर यदि धारा 194Q के तहत टीडीएस लागू होता है तो उसे यह टीडीएस काटना ही है और इसे जमा भी करना है.

क्या अब विक्रेता पूरी तरह से 206(C)(1H) से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं ?

ये भी एक सवाल है जो पूछा गया है तो ऐसा नहीं है . जो क्रेता डीलर्स धारा 194 Q के तहत टीडीएस काट लेंगे उनके मामलों में तो वे टीसीएस माल के विक्रय पर नहीं एकत्र करेंगे लेकिन जिन क्रेता डीलर्स पर धारा 194Q लागू नहीं होती है उनका तो टीसीएस तो उन्हें एकत्र कर जमा करना ही है. इसके लिए उन्हें भी अपने क्रेताओं से आंकड़े एकत्र करने होंगे जिससे तय हो सके कि उनका टीसीएस एकत्र करना है या नहीं . और यहाँ याद रखे कि बिक्री के यह आंकड़े हर वर्ष लेने होंगे क्यों बिक्री की रकम तो हर साल बदलती है.

Income Tax Return भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, रिटर्न भरने से पहले जान लें सभी जरूरी बातें

Income Tax Return Deadline: इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स जो मार्च 31 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के लिए ITR-1 या ITR 4 दाखिल करते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ये करना होता है. कंपनियों और फर्म जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए ये डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है. लेकिन टैक्सपेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये तारीखें अब आगे बढ़ गईं हैं.

Income Tax Return Deadline: इनकम टैक्स विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए IT रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इससे न केवल इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि मौजूदा माहौल में परेशानियों से जूझ रहे कारोबारियों के ऊपर से भी कंप्लायंस का बोझ कम होगा. 

इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स जो मार्च 31 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के लिए ITR-1 या ITR 4 दाखिल करते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ये करना होता है. कंपनियों और फर्म जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए ये डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है. लेकिन टैक्सपेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये तारीखें अब आगे बढ़ गईं हैं. 

ITR की नई डेडलाइन

इंडिविजु्अल्स अब वित्त वर्ष 2020-21 में कमाई गई इनकम के लिए टैक्स रिटर्न 31 जुलाई की बजाय 30 सितंबर तक भर सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी है. 

रिवाइज्ड रिटर्न के लिए नई डेडलाइन

कोई टैक्सपेयर जिसने अपना रिटर्न डेडलाइन के बाद भी नहीं भरा है, वो Belated ITR फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पेनल्टी भरनी होगी. Belated ITR or Revised ITR भरने की अंतिम तारीख अब 31 जनवरी, 2022 है. 

फॉर्म-16 इश्यू करने की डेडलाइन 

एक सर्कुलर के मुताबिक, CBDT ने एम्पलॉयर की ओर से कर्मचारी को दिए जाने वाले फॉर्म 16 देने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दी है. पहले इसकी लास्ट डेट 15 जून थी. 

नया टैक्स सिस्टम

सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ही टैक्स सिस्टम शुरू किया है. इस नए टैक्स सिस्टम के तहत क्या बदलेगा, किस टैक्सपेयर के लिए ये फायदेमंद है और किसे इसका चुनाव नहीं करना चाहिए, इसे समझना जरूरी है. पहले समझें कि नए स्लैब में क्या है.

सालाना 2.5 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा

2.5 लाख से 5 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 5 परसेंट टैक्स लगेगा

5-7.5 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 10 परसेंट टैक्स लगेगा

7.5-10 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 10 परसेंट टैक्स लगेगा

10-12.5 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 20 परसेंट टैक्स देना होगा

12.5-15 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 25 परसेंट टैक्स लगेगा

15 लाख से ऊपर सालाना कमाई पर 30 परसेंट टैक्स देना होगा

नए टैक्स स्लैब में स्विच करें या नहीं

टैक्सपेयर पुराने टैक्स स्लैब से नए स्लैब में जा सकते हैं और वे नए स्लैब से फिर पुराने स्लैब में वापस आ सकते हैं. हालांकि यह छूट कुछ खास वर्ग के टैक्सपेयर्स के लिए ही है. नौकरीपेशा नये स्लैब में जाकर वापस आ सकते हैं. नौकरीपेशा हर वित्त वर्ष में टैक्स स्लैब स्विच कर सकते हैं. जिनकी सैलेरी, किराये या अन्य सोर्स से आय है, वे हर बार टैक्स स्लैब बदल सकते हैं. अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आप सिर्फ एक बार शिफ्ट कर सकते हैं. बिजनेसमैन एक बार स्विच करने पर वापस नहीं आ सकते. 

आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो नई स्कीम में आ सकते हैं. खास बात ये है कि आप हर साल नई या पुरानी स्कीम के बीच चुन सकते हैं.

GSTR-1 due date for April 2021 extended to 26th May 2021

 GSTR-1 due date for April 2021 extended to 26th May 2021 In respect of April, 2021 to 26th May, 2021 vide Notification No. 12/2021- Central Tax Dated: 1st May, 2021.

Ministry of Finance
(Department of Revenue)
(Central Board of Indirect Taxes and Customs)
New Delhi

Notification No. 12/2021- Central Tax Dated: 1st May, 2021

G.S.R. 308(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020, namely:

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:‑

“Provided further that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the registered persons required to furnish return under sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the tax period April, 2021, shall be extended till the twenty-sixth day of the month succeeding the said tax period.”.

Filing NIL Form GSTR-1 through SMS on GST Portal

Goods and Services Tax

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News and Updates

Filing NIL Form GSTR-1 through SMS on GST Portal

A taxpayer may now file NIL Form GSTR-1, through an SMS, apart from filing it through online mode, on GST Portal.

To file NIL Form GSTR-1 through SMS, the taxpayer must fulfil following conditions:

They must be registered as Normal taxpayer/ Casual taxpayer/ SEZ Unit / SEZ Developer.

They have valid GSTIN.

Phone number of Authorized signatory is registered on the GST Portal.

No data should be in saved or submitted stage for Form GSTR-1 on the GST Portal, related to that respective month.

NIL Form GSTR-1 can be filed anytime on or after the 1st of the subsequent month for which the return is to be filed.

Taxpayer should have opted for the filing frequency as either monthly or quarterly.

NIL Form GSTR-1 for a tax period must be filed by the taxpayer if:

There are no Outward Supplies (including supplies on which tax is to be charged on reverse charge basis, zero rated supplies and deemed exports) during the month or quarter for which the return is being filed.

No Amendments is to be made to any of the supplies declared in an earlier return.

No Credit or Debit Notes to be declared/amended.

No details of advances received for services to be declared or adjusted.

Steps to File Nil Form GSTR 1 through SMS is as below:

Send SMS to 14409 number to file Nil Form GSTR-1 - NIL space Return Type space GSTIN space Return Period

For Monthly Filing for Tax Period April 2020: NIL R1 07AQDPP8277H8Z6 042020

For Quarterly Filing for Tax Period Apr-Jun 2020: NIL R1 07AQDPP8277H8Z6 062020

Send SMS again on the same number 14409 with Verification Code (For Example: Verification Code received here is 324961) to confirm filing of Nil Form GSTR-1.- CNF space Return Type space Code - CNF R1 324961

After successful validation of “Verification Code", GST Portal will send back ARN to same mobile number and on registered e-mail ID of the taxpayer to intimate successful Nil filing of Form GSTR-1 .

All the authorized representatives, for a particular GSTIN can file NIL Form GSTR-1 through

Clarification in respect of levy of GST on Director’s Remuneration.

Circular No: 140/10/2020 - GST

CBEC-20/10/05/2020

                                                              GST Government of India 

                                                Ministry of Finance Department of Revenue

                                             Central Board of Indirect Taxes and Customs

                                                                     GST Policy Wing

New Delhi, dated the 10th June, 2020

To

The Principal Chief Commissioners / Chief Commissioners / Principal Commissioners / Commissioners of Central Tax (All)

The Principal Director Generals / Director Generals (All) 

Madam/Sir, 

Subject: Clarification in respect of levy of GST on Director’s remuneration - Reg.

Various references have been received from trade and industry seeking clarification whether the GST is leviable on Director‟s remuneration paid by companies to their directors. Doubts have been raised as to whether the remuneration paid by companies to their directors falls under the ambit of entry in Schedule III of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the CGST Act) i.e. “services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment” or whether the same are liable to be taxed in terms of notification No. 13/2017 – Central Tax (Rate) dated 28.06.2017 (entry no.6). 

2. The issue of remuneration to directors has been examined under following two different categories: 

(i) leviability of GST on remuneration paid by companies to the independent directors defined in terms of section 149(6) of the Companies Act, 2013 or those directors who are not the employees of the said company; and

(ii) leviability of GST on remuneration paid by companies to the whole-time directors including managing director who are employees of the said company. 

3. In order to ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law across the field formations, the Board, in exercise of its powers conferred under section 168(1) of the CGST Act hereby clarifies the issue as below:

Leviability of GST on remuneration paid by companies to the independent directors or those directors who are not the employee of the said company 

4.1 The primary issue to be decided is whether or not a „Director‟ is an employee of the company. In this regard, from the perusal of the relevant provisions of the Companies Act, 2013, it can be inferred that:

a. the definition of a whole time-director under section 2(94) of the Companies Act, 2013 is an inclusive definition, and thus he may be a person who is not an employee of the company. 

b. the definition of „independent directors‟ under section 149(6) of the Companies Act, 2013, read with Rule 12 of Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 makes it amply clear that such director should not have been an employee or proprietor or a partner of the said company, in any of the three financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed in the said company 

4.2 Therefore, in respect of such directors who are not the employees of the said company, the services provided by them to the Company, in lieu of remuneration as the consideration for the said services, are clearly outside the scope of Schedule III of the CGST Act and are therefore taxable. In terms of entry at Sl. No. 6 of the Table annexed to notification No. 13/2017 – Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, the recipient of the said services i.e. the Company, is liable to discharge the applicable GST on it on reverse charge basis.

4.3 Accordingly, it is hereby clarified that the remuneration paid to such independent directors, or those directors, by whatever name called, who are not employees of the said company, is taxable in hands of the company, on reverse charge basis.

Leviability of GST on remuneration paid by companies to the directors, who are also an employee of the said company

5.1 Once, it has been ascertained whether a director, irrespective of name and designation, is an employee, it would be pertinent to examine whether all the activities performed by the director are in the course of employer-employee relation (i.e. a “contract of service”) or is there any element of “contract for service”. The issue has been deliberated by various courts and it has been held that a director who has also taken an employment in thecompany may be functioning in dual capacities, namely, one as a director of the company and the other on the basis of the contractual relationship of master and servant with the company, i.e. under a contract of service (employment) entered into with the company.

5.2 It is also pertinent to note that similar identification (to that in Para 5.1 above) and treatment of the Director‟s remuneration is also present in the Income Tax Act, 1961 wherein the salaries paid to directors are subject to Tax Deducted at Source ('TDS') under Section 192 of the Income Tax Act, 1961 ('IT Act'). However, in cases where the remuneration is in the nature of professional fees and not salary, the same is liable for deduction under Section 194J of the IT Act.

 5.3. Accordingly, it is clarified that the part of Director‟s remuneration which are declared as „Salaries‟ in the books of a company and subjected to TDS under Section 192 of the IT Act, are not taxable being consideration for services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment in terms of Schedule III of the CGST Act, 2017

5.4 It is further clarified that the part of employee Director‟s remuneration which is declared separately other than „salaries‟ in the Company‟s accounts and subjected to TDS under Section 194J of the IT Act as Fees for professional or Technical Services shall be treated as consideration for providing services which are outside the scope of Schedule III of the CGST Act, and is therefore, taxable. Further, in terms of notification No. 13/2017 – Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, the recipient of the said services i.e. the Company, is liable to discharge the applicable GST on it on reverse charge basis.

6 It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this circular.

7. Difficulty, if any, in the implementation of the above instructions may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow. 

(Yogendra Garg) 

Principal Commissioner  

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CMA Tanuj Rathore

Clarification on Refund Related Issues.

Circular No. 139/09/2020-GST

                                                              CBEC-20/06/03-2020 -

                                                              GST Government of India 

                                                Ministry of Finance Department of Revenue

                                             Central Board of Indirect Taxes and Customs

                                                                     GST Policy Wing

New Delhi, Dated the 10th June, 2020 

To, 

The Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/Principal Commissioners/ Commissioners of Central Tax (All) 

The Principal Director Generals/ Director Generals (All) 

Madam/Sir

Subject: Clarification on refund related issues – reg.

Various representations have been received seeking clarification on the issue relating to refund of accumulated ITC in respect of invoices whose details are not reflected in the FORM GSTR-2A of the applicant. In order to clarify these issues and to ensure uniformity in the implementation of the provisions of law in this regard across the field formations, the Board, in exercise of its powers conferred by section 168 (1) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as “CGST Act”), hereby clarifies the issues detailed hereunder: 

2. Circular No.135/05/2020 – GST dated the 31st March, 2020 states that: 

“5. Guidelines for refunds of Input Tax Credit under Section 54(3) 

5.1 In terms of para 36 of circular No. 125/44/2019-GST dated 18.11.2019, the refund of ITC availed in respect of invoices not reflected in FORM GSTR-2A was also admissible and copies of such invoices were required to be uploaded. However, in wake of insertion of sub-rule (4) to rule 36 of the CGST Rules, 2017 vide notification No. 49/2019-GST dated 09.10.2019, various references have been received from the field formations regarding admissibility of refund of the ITC availed on the invoices which are not reflecting in the FORM GSTR-2A of the applicant. 

5.2 The matter has been examined and it has been decided that the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in FORM GSTR-1 and are reflected in the FORM GSTR-2A of the applicant. Accordingly, para 36 of the circular No. 125/44/2019-GST, dated 18.11.2019 stands modified to that extent.”

3.1 Representations have been received that in some cases, refund sanctioning authorities have rejected the refund of accumulated ITC is respect of ITC availed onImports, ISD invoices, RCM etc. citing the above-mentioned Circular on the basis that the details of the said invoices/ documents are not reflected in FORM GSTR-2A of the applicant.

3.2 In this context it is noteworthy that before the issuance of Circular No. 135/05/2020- GST dated 31st March, 2020, refund was being granted even in respect of credit availed on the strength of missing invoices (not reflected in FORM GSTR-2A) which were uploaded by the applicant along with the refund application on the common portal. However, vide Circular No.135/05/2020 – GST dated the 31st March, 2020, the refund related to these missing invoices has been restricted. Now, the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC available on those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in FORM GSTR-1 and are reflected in the FORM GSTR-2A of the applicant. 

4. The aforesaid circular does not in any way impact the refund of ITC availed on the invoices / documents relating to imports, ISD invoices and the inward supplies liable to Reverse Charge (RCM supplies) etc.. It is hereby clarified that the treatment of refund of such ITC relating to imports, ISD invoices and the inward supplies liable to Reverse Charge (RCM supplies) will continue to be same as it was before the issuance of Circular No. 135/05/2020- GST dated 31st March, 2020.

5. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this circular 

6. Difficulty, if any, in implementation of this Circular may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

(Yogendra Garg) 

Principal Commissioner 

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CMA Tanuj Rathore

Government rolls out facility of filing of NIL GST Return through SMS

In a significant move towards  taxpayer facilitation, the Government has today onwards allowed filing of NIL GST monthly return in FORM GSTR-3B through SMS. This would substantially improve ease of GST compliance for over 22 lakh registered taxpayers who had to otherwise log into their account on the common portal and then file their returns every month. Now, these taxpayers with NIL liability need not log on to the GST Portal and may file their NIL returns through a SMS.

2. For this purpose, the functionality of filing Nil FORM GSTR-3B through SMS has been made available on the GSTN portal with immediate effect. The status of the returns so filed can be tracked on the GST Portal by logging in to GSTIN account and navigating to Services>Returns>Track Return Status.

Press Release : 8th June 2020

The procedure to file Nil returns by SMS is as follows: -

Step	SMS to 14409	Receive from VD-GSTIND
Initiate Nil Filing	NIL<space>3B<space>GSTIN<space>Tax period Ex. NIL 3B 09XXXXXXXXXXXZC 052020	123456 is the CODE for Nil filing of GSTR3B for09XXXXXXXXXXXZC for period 052020. Code validity 30 min.
Confirming Nil Filing	CNF <space>3B<space>Code Ex. CNF 3B 123456	Your, 09XXXXXXXXXXXZC, GSTR3B for 052020 is filed successfully and acknowledged vide ARN is AA070219000384. Please use this ARN to track the status of your return.
For Help, anytime	HELP<Space>3B Ex. Help 3B	To file NIL return of GSTIN for Mar 2020: NIL 3B 07CQZCD1111I4Z7 032020 To confirm Nil filing: CNF 3B CODE More details www.gst.gov.in

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CMA Tanuj Rathore